शेख हसीना की फांसी की खबर के बाद ढाका में क्या हुआ? जानिए राजनीतिक उथल-पुथल, सुरक्षा व्यवस्था और आम नागरिकों पर इस बड़े फैसले के तत्काल और दीर्घकालिक प्रभाव का गहन विश्लेषण।
बांग्लादेश की राजनीति में भूचाल तब आया जब पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) ने क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के आरोप में मौत की सज़ा सुनाई। यह फैसला 2024 के छात्र आंदोलन पर हुए हिंसक दमन से जुड़ा है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 1,400 तक लोगों की मौत और हजारों घायल हुए थे। हसीना फिलहाल भारत में निर्वासन में हैं, इसलिए सज़ा का क्रियान्वयन असंभव माना जा रहा है, लेकिन इसके राजनीतिक और सामाजिक असर गहरे हैं।
ढाका में सुरक्षा और तनाव
फैसले के बाद ढाका में अभूतपूर्व सुरक्षा तैनात की गई। सेना, बॉर्डर गार्ड्स, पुलिस और रैपिड एक्शन बटालियन (RAB) को प्रमुख इलाकों में तैनात किया गया।
बाज़ार बंद, ट्रैफिक गायब और सड़कों पर जलते टायरों के दृश्य आम हो गए।
कई जगहों पर आर्मर्ड कैरियर्स, वाटर कैनन और बैरिकेड्स लगाए गए।
हिंसा और विरोध प्रदर्शन
फैसले के तुरंत बाद देशभर में हिंसा भड़क गई, खासकर ढाका में।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, कम से कम दो लोगों की मौत और कई घायल हुए हैं।
प्रदर्शनकारियों ने सड़कें जाम कीं, वाहनों में आग लगाई और धनमंडी 32 इलाके में हसीना के पिता (शेख मुजीबुर रहमान) के घर को तोड़ने की कोशिश की। पुलिस ने टीयर गैस, साउंड ग्रेनेड और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया।
राजनीतिक संकट और मीडिया पर रोक
अंतरिम सरकार ने Awami League की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया और मीडिया को हसीना के बयान प्रकाशित करने से रोका।
Awami League ने चार दिन का राष्ट्रव्यापी बंद घोषित किया है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला बांग्लादेश की नाज़ुक लोकतांत्रिक स्थिति को और बिगाड़ सकता है और फरवरी 2026 के चुनावों को प्रभावित करेगा।
अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया
संयुक्त राष्ट्र ने फैसले को पीड़ितों के लिए महत्वपूर्ण बताया, लेकिन मौत की सज़ा पर आपत्ति जताई।
भारत पर हसीना को प्रत्यर्पित करने का दबाव है, लेकिन अब तक कोई स्पष्ट रुख नहीं आया है।
ढाका की मौजूदा तस्वीर
सड़कों पर सन्नाटा, लेकिन बीच-बीच में हिंसक झड़पें।
इंटरनेट और मीडिया पर निगरानी, सोशल मीडिया पर हसीना समर्थकों की पोस्ट हटाई जा रही हैं।
आर्थिक गतिविधियाँ ठप, शेयर बाजार में गिरावट और विदेशी निवेशकों में चिंता।
मानवाधिकार संगठनों की चेतावनी: देश में लोकतंत्र और कानून व्यवस्था पर गंभीर खतरा।
निष्कर्ष
शेख हसीना के खिलाफ यह फैसला बांग्लादेश के इतिहास में एक बड़ा मोड़ है। ढाका में तनाव, हिंसा और राजनीतिक अनिश्चितता यह संकेत देती है कि आने वाले महीनों में देश को स्थिरता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया बनाए रखने के लिए बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
